ਪੰਜਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸਦੀਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਸ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ’ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਜੋਧਪੁਰ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਜਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ 8 ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਇਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 3 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਤੇ 529 ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ 6 ਇੰਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‌ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ 73 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ’84 ’ਚ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 11 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤਹਿਤ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੜਕ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਫ਼ਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਟੌਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚੰਭਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਇਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੰਢਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ (ਅਤਿ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ) ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 13 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ‌੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 2019 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਹਿਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ  ਹੈ ਕਿ 2012 ’ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ?  ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਸੋਬਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ-ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਜੋਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਤਰ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ 8 ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ 10, 12, 14, 16, ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਤਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ? ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਆਤੰਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਨ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਟੈਂ (ਈਨ) ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਹਨ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ’ਚ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਸ਼ਵਮੇਵ ਯੱਗ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਬਾਲਕਾਂ ਲਵ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲਛਮਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਣ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੂਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੰਦ ਖੱਟਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਸ ਟੱਪਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਵਰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਚ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਾਰ-ਉਲ-ਇਸਲਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲ ਕਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗ਼ਲ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਦੱਰਾ ਖ਼ੈਬਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਸਿਸਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤਕ ਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ’ਚ 2% ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 80% ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਵਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਕੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਤਨਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਸਤੰਬਰ 1965 ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਜੇ ਐਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ 11 ਕੋਰ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਪੂਤ ਨੇ ਬਿਨਾ ਲੜਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਸੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਉਤਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਚਮਕੌਰ ’ਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਜੌਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ 21 ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 1897 ’ਚ ਲੜੀ ਗਈ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ’ਹਮਲਾ’ ਅਤੇ ’ਪਾਪ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ  ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ  ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਮੇਤ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ 10 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ’ਭਿਆਨਕ ਨਰਸੰਹਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ’ਆਤੰਕਵਾਦ’ ਕਿਹਾ ਸੀ।  ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿਚ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।  ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ’ਹਮਲਾ’ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ’ਭਿਆਨਕ ਨਰਸੰਹਾਰ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ’ਅਤਿਵਾਦ’ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਏ ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਲੈਣੀ ਸੀ?। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਸਕ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ’ਚ ਕੈਦ ਹੋਏ, ਵਰਨਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਨ 1982 ਤੋਂ 1995 ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਕਤ ਦੌਰ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਸਭ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣੇ-ਅਨਜਾਣੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਗਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ।ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆਂ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਰਗਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ‘ਚ ਆਈ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇਗੀ।
( ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ) ਫ਼ੋਨ-  9781355522